चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे को लेकर पिछले कई हफ्तों से कयास लगाए जा रहे थे। भारत में होने वाले BRICS सम्मेलन के लिए शी जिनपिंग के आने की संभावना लगातार मजबूत होती रही, लेकिन चीन की ओर से आधिकारिक पुष्टि को लेकर लंबे समय तक असमंजस बना रहा। जुलाई में चीन के विदेश मंत्रालय ने BRICS सम्मेलन की सफलता के लिए भारत का समर्थन तो जताया था, लेकिन शी जिनपिंग की उपस्थिति पर कोई स्पष्ट जानकारी देने से इनकार किया था।
हालांकि, अब तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिखाई दे रही है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक शी जिनपिंग के भारत आने की तैयारियां चल रही हैं और दिल्ली में उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है। Reuters ने इसे सात साल बाद शी की भारत यात्रा बताया है।
चीन पुष्टि करने में इतना सतर्क क्यों रहा?
भारत और चीन के रिश्ते 2020 के गलवान संघर्ष के बाद बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। हालांकि पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत आगे बढ़ी है। LAC पर गश्त और सीमा प्रबंधन को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है।
ऐसे में शी जिनपिंग की भारत यात्रा सिर्फ BRICS की एक सामान्य यात्रा नहीं मानी जा रही है। यह दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार का महत्वपूर्ण संकेत भी हो सकती है। लेकिन चीन संभवतः यात्रा को लेकर अंतिम समय तक कूटनीतिक लचीलापन बनाए रखना चाहता था।
क्या भारत ने LAC पर अपनी अहम मांग छोड़ दी?
यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत-चीन रिश्तों में सबसे संवेदनशील मुद्दा सीमा विवाद और LAC पर शांति है।
हालिया बातचीत में दोनों देशों ने सीमा प्रबंधन और सैन्य स्तर पर संपर्क बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। अगस्त 2026 में विशेष प्रतिनिधियों की बैठक के बाद कुछ नए तंत्रों पर सहमति बनी और सितंबर में अरुणाचल प्रदेश के वाचा तथा चीन की तरफ दमाई में वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग भी हुई।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ने LAC पर अपनी मूल मांग छोड़ दी है। विश्लेषणों के मुताबिक सीमा के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में LAC की अलग-अलग व्याख्याओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे अभी पूरी तरह हल नहीं हुए हैं।
फिर भारत ने क्या हासिल किया?
भारत की प्राथमिकता फिलहाल सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने, सैन्य तनाव कम करने और दोनों देशों के बीच संवाद को लगातार जारी रखने की दिखाई देती है।
इसके साथ ही आर्थिक संबंधों को भी धीरे-धीरे सामान्य करने की कोशिश हो रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार में तेजी आई है और निवेश से जुड़े कुछ प्रतिबंधों में भी ढील दी गई है। हालांकि भारत अभी भी संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी कंपनियों और निवेश को लेकर सतर्क है।
मोदी-शी मुलाकात क्यों होगी खास?
यदि BRICS के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात होती है, तो इसमें LAC, सीमा पर शांति, व्यापार, निवेश और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह सामान्य करने की गारंटी नहीं होगी, लेकिन 2020 के बाद पैदा हुए तनाव से आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत जरूर हो सकती है।
क्या भारत ने समझौता किया है?
फिलहाल ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि भारत ने अपनी किसी प्रमुख सीमा मांग को छोड़ दिया है। बल्कि उपलब्ध जानकारी से संकेत मिलता है कि दोनों देश धीरे-धीरे तनाव कम करने और संवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सीमा विवाद का अंतिम समाधान अभी बाकी है।
इसलिए शी जिनपिंग की भारत यात्रा को भारत की मांग छोड़ने के बजाय दोनों देशों के बीच रणनीतिक संवाद की वापसी के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा। आने वाली मोदी-शी बातचीत से यह स्पष्ट हो सकता है कि दोनों देश सीमा विवाद और आर्थिक रिश्तों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।