देशभर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों को लेकर बढ़ते विरोध और छात्रों की नाराजगी के बीच केंद्र सरकार डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि पेपर लीक जैसे मामलों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही संसद में एक नया विधेयक लाने की तैयारी भी की जा रही है, ताकि परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ करने वालों पर और कड़े कानूनी प्रावधान लागू किए जा सकें।
सरकार के अनुसार, जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों में शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी सरकारी अधिकारी, परीक्षा एजेंसी के कर्मचारी, बिचौलिये या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, किन व्यक्तियों पर कार्रवाई होगी, इसका अंतिम फैसला जांच पूरी होने के बाद ही किया जाएगा।
उधर, छात्र संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं। उनका आग्रह है कि पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर समयबद्ध कार्रवाई की जाए और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएं।
पेपर लीक का मुद्दा फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने और छात्रों का विश्वास बहाल करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे।