चीन के शेनझेन में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता एक मंच पर जुटे हैं। अमेरिका, चीन, रूस समेत कई बड़े देशों की मौजूदगी वाले इस आर्थिक समूह में भारत की अनुपस्थिति एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है।

भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ उसका व्यापारिक संबंध काफी मजबूत है। इसके बावजूद भारत APEC के 21 सदस्य देशों में शामिल नहीं है।

1991 में भारत ने किया था आवेदन

भारत ने वर्ष 1991 में APEC की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। भारत ने अपनी भौगोलिक स्थिति, बड़ी अर्थव्यवस्था और एशिया-प्रशांत देशों के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों को सदस्यता का आधार बताया था।

लेकिन 1997 में APEC के सदस्य देशों ने नए सदस्यों को शामिल करने पर रोक लगाने का फैसला किया। यह रोक शुरुआत में 10 वर्षों के लिए थी, लेकिन बाद में सदस्यता विस्तार को लेकर सहमति नहीं बन सकी।

सदस्यता के लिए सभी देशों की सहमति जरूरी

APEC में सदस्यता का फैसला सर्वसम्मति से होता है। यानी भारत को सदस्य बनाने के लिए सभी मौजूदा सदस्य अर्थव्यवस्थाओं की सहमति आवश्यक है। किसी एक सदस्य की आपत्ति भी सदस्यता प्रक्रिया को रोक सकती है।

व्यापार नीति भी बनी चर्चा का विषय

भारत की व्यापार नीतियां, आयात शुल्क, घरेलू उद्योगों को संरक्षण और बाजार खोलने की गति जैसे मुद्दे भी सदस्यता चर्चा में महत्वपूर्ण रहे हैं। APEC का जोर मुक्त और खुले व्यापार, निवेश तथा बाजार आधारित आर्थिक सहयोग पर है।

कुछ सदस्य भारत की आर्थिक और रणनीतिक भूमिका को देखते हुए उसकी सदस्यता के पक्ष में रहे हैं, लेकिन सभी देशों के बीच इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई।

भारत के लिए सदस्यता क्यों महत्वपूर्ण?

APEC की सदस्यता मिलने से भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन, निवेश और आर्थिक नियमों से जुड़े विमर्श में सीधे भाग लेने का अवसर मिल सकता है।

भारत पहले से ही APEC देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करता है, लेकिन सदस्य न होने के कारण क्षेत्रीय आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं को तय करने वाले मंच पर उसकी औपचारिक भागीदारी नहीं है।

भारत की सदस्यता कब मिलेगी?

भारत की सदस्यता का रास्ता अब भी सदस्य देशों के बीच सहमति पर निर्भर है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और क्षेत्रीय महत्व के बावजूद, APEC में नए सदस्य शामिल करने की प्रक्रिया अभी स्पष्ट रूप से आगे नहीं बढ़ी है।

इसलिए भारत की चुनौती केवल आवेदन करना नहीं, बल्कि सभी सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहमति बनाना भी है।